यूपी में जमीन फर्जीवाड़ा रोकने के लिए योगी सरकार सरकार की सख्त पहल

लखनऊ : प्रदेश में संपत्तियों के फर्जीवाड़े पर अंकुश लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार अब पुख्ता इंतजाम करने जा रही है। अब संपत्ति स्वामी के फर्जी आधार कार्ड में कूटरचना के दम पर किसी भी भवन-भूखंड की रजिस्ट्री कराना आसान न होगा।

निबंधन मित्र संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाले स्टांप शुल्क, रजिस्ट्रीकरण फीस आदि निकालने के साथ ही रजिस्ट्री की पूरी प्रक्रिया में सहायक की भूमिका अदा करेंगे। ज्यादातर उप निबंधक कार्यालयों की दुर्दशा को देखते हुए सरकार उनके आधारभूत ढांचा का कायाकल्प भी करने जा रही है ताकि रजिस्ट्री के लिए कार्यालय में आने वाले पक्षकारों को बेहतर माहौल के साथ उत्कृष्ट सेवाएं मिल सकें।

धोखाधड़ी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार की नई पहल
यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के पूर्व सत्यापन करने का निर्देश दिया है. सरकार ने जमीनों की रजिस्ट्री में फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी रोकने के लिए यह रास्ता अपनाया है. इसके साथ-साथ विभिन्न प्रकार के दस्तावेजों को भी जरूरत के आधार पर लिया जाएगा इस योजना में आधार को लिंक करने के लिए और पैन कार्ड मांगा गया है. इस पहल में फर्जी बैनामे को रोकने के लिए जमीन रजिस्ट्री से पहले सत्यापन कराकर आदेश दिया है जिससे पीड़ित व्यक्तियों को निर्बल और असहाय लोग इस धोखाधड़ी की चपेट में आने की उम्मीद नहीं होगी.