मोदी कैबिनेट का जाति जनगणना पर बड़ा फैसला, विपक्ष के छीना सबसे बड़े हथियार

गन्ने के एफआरपी में किया गया इजाफा, असम-मेघालय के बीच नया हाईवे
नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। इसके अलावा किसानों के हितों में भी कई फैसले लिए गए हैं और हाईवे को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है।

जातिगत जनगणना का मुद्दा बीते कुछ सालों से राहुल गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। हालांकि इसका कोई राजनीतिक फायदा कांग्रेस को नहीं मिला लेकिन एक नैरेटिव बनाने की कोशिश जरूरी हुई।

जाति जनगणना पर वैष्णव ने कही ये बात
अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। आखिरी जाति जनगणना 1931 में हुई थी। 94 साल बाद पूरे देश में जाति जनगणना होगी।

अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार पूरे देश में जाति जनगणना कराएगी। जनगणना के साथ ही जातियों की गिनती होगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

आजाद भारत में पहली बार केंद्र सरकार जाति जनगणना करवाएगी। उन्होंने जाति जनगणना को लेकर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि जाति जनगणना को कांग्रेस ने अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया।

केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई अहम फैसले लिए गए हैं। सरकार ने असम और मेघालय के बीच नए हाईवे के निर्माण को मंजूरी दी है। यह हाईवे सिलचर से शिलॉन्ग तक बनेगा। इसका निर्माण नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर के तहत किया जा रहा है।

इसके अलावा गन्ने के एफआरपी को बढ़ाने का एलान किया गया है। गन्ने की नई एफआरपी 355 रुपए प्रति कुंटल की गई है। वहीं मोदी सरकार आगामी मूल जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का भी एलान किया है।