उत्तराखंड में वर्दीधारी सेवाओं के लिए संयुक्त परीक्षा!

देहरादून: प्रदेश में पुलिस समेत सभी वर्दीधारी सेवाओं के लिए यूनिफॉर्म सर्विस कंबाइंड एग्जाम कराने की तैयारी कर रही है। इसका उद्देश्य वर्दीधारी सेवाओं के लिए बार-बार होने वाली परीक्षा, इसमें लगने वाला समय और खर्च की बचत करना है।

साथ ही अभ्यर्थियों को भी अपने पसंद के विभाग में शामिल होने के लिए परीक्षा देने का मौका मिल सकेगा। वे परीक्षा का आवेदन करते हुए अपनी पसंद के विभाग में सेवा देने का विकल्प भर सकेंगे।

लिखित व शारीरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। इसके आधार पर सफल अभ्यर्थियों का विभागों में चयन किया जाएगा। शासन इसके लिए आरक्षी स्तर और उप निरीक्षक स्तर के पदों के लिए अलग-अलग नियमावली बना रहा है।

प्रदेश में इस समय पुलिस, परिवहन, आबकारी, सचिवालय, विधानसभा, वन विभाग आदि में कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और प्रवर्तन आदि कार्य किया जाता है। इन विभागों में आरक्षी और उप निरीक्षक स्तर के कार्मिकों के लिए समय-समय पर भर्ती परीक्षा की जाती है।

यह देखा गया है कि अनेक अभ्यर्थी इन सभी परीक्षाओं में शामिल होते हैं। एक या उससे अधिक परीक्षा में सफल होने पर वे अपने पसंद वाले विभाग में सेवा देते हैं। कई अभ्यर्थी एक बार सेवा में आने के बाद दूसरे विभाग की भर्ती परीक्षा देते हैं और उसमें सफल होने पर वे पहले विभाग को छोड़ देते हैं।

इससे पूर्ववर्ती विभाग में पद रिक्त रह जाते हैं। जिन्हें भरने के लिए फिर से परीक्षा करानी पड़ती है। इसमें समय, संसाधन और धन का व्यय होता है। इसे देखते हुए अब शासन ने ऐसे सभी विभाग जिनमें वर्दीधारी सेवाएं दी जाती हैं, उनकी एकीकृत परीक्षा कराने का निर्णय लिया है।
इसके लिए नियमावली बनाई जा रही है। इस परीक्षा के लिए सभी संबंधित विभागों से भी सहमति प्राप्त कर ली गई है। ये सभी विभाग परीक्षा के लिए अपने यहां रिक्त पदों का विवरण शासन को भेजेंगे।

इसके बाद शासन इन सभी पदों के लिए एकीकृत परीक्षा के लिए नियमानुसार परीक्षा एजेंसी का चयन करेगा। परीक्षा का आवेदन करने वाले अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरते समय अपनी प्राथमिकता वाले विभागों का उल्लेख करेंगे।

परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। इसके आधार पर ही उनका प्राथमिकता वाले विभागों में चयन किया जाएगा। इसके बाद वे संबंधित विभाग की नियमावली के अनुसार ही कार्य करेंगे। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने कहा कि एकीकृत परीक्षा के लिए नियमावली बनाने का कार्य चल रहा है।