छात्रसंघ चुनाव को लेकर NSUI ने किया आंदोलन का एलान

लखनऊ : अखिल भारतीय छात्र संगठन (एनएसयूआइ) की राष्ट्रीय सचिव देवकी पटेल ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार छात्र संघों के चुनाव नहीं करा रहा है।

उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा और कहा कि हाईकोर्ट ने वर्ष 2018 में छात्र संघों के चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। इस मुद्दे को लेकर एनएसयूआइ की तरफ से विश्वविद्यालयों के सामने प्रदर्शऩ किए जाएंगे। साथ ही स्कूलों के विलय और बेरेजगारी सहित युवाओं के अन्य मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।

रविवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उन्होंने एनएसयूआइ की प्रदेश प्रभारी बनने के बाद पहली बार संगठन की बैठक भी की। कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य के पांच हजार से ज्यादा सरकारी विद्यालयों का विलय कर रही है।

सरकार का यह निर्णय गरीब व दलित विद्यार्थियों के हित में नहीं है। एनएसयूआइ ने नौनिहालों के भविष्य के मद्देनजर न्यायालय में वाद दाखिल किया। न्यायालय द्वारा सरकारी विद्यालयों के विलय पर रोक लगा दी गई है।

उन्होंने कहा प्रदेश में बेरोजगार युवाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। विश्वविद्यालयों के अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित रखा जा रहा है। राज्य के कई सरकारी स्कूलों की इमारतें जर्जर हो चुकी हैं।

इसके विरोध में एनएसयूआइ की तरफ से सरकार के विरुद्ध पोल खोल अभियान चलाया जाएगा। इससे पहले उन्होंने संगठन की बैठक की। उनके साथ एनएसयूआइ यूपी सेंट्रल के अध्यक्ष अनस रहमान, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत, एनएसयूआइ प्रदेश उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा उपस्थित थे।