योगी सरकार ने 61 तहसीलदारों का प्रमोशन किया

लखनऊ : उत्तर प्रदेश में अब आईएएस, आईपीएस से लेकर निचले लेवल के अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले के बीच योगी सरकार से बड़े स्तर पर तहसीलदारों को पदोन्नति का तोहफा दिया है. इन्हें डिप्टी कलेक्टर के पद पर प्रमोट किया गया है. नियुक्ति विभाग ने 61 तहसीलदारों को उपजिलाधिकारी के पद पर तैनाती दे दी है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने तहसीलदारों से डीपीसी(विभागीय प्रोन्नति समिति) के जरिए प्रोन्नति प्राप्त कर 61 अधिकारियों को सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) नियुक्त किया है. इस संबंध में विशेष सचिव, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, आईएएस अन्नपूर्णा गर्ग ने औपचारिक आदेश जारी किया.यह कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

61 नए एसडीएम की नियुक्ति से उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रशासनिक कार्यों में तेजी आएगी. ये अधिकारी स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था, राजस्व प्रशासन और विकास कार्यों को गति प्रदान करेंगे. प्रोन्नति पाने वाले अधिकारियों का चयन उनके प्रदर्शन, अनुभव और डीपीसी की अनुशंसा के आधार पर किया गया है. यह नियुक्ति न केवल अधिकारियों के लिए एक उपलब्धि है, बल्कि राज्य सरकार की प्रशासनिक सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है. शासनादेश में कहा गया है कि उम्मीद है कि ये नए एसडीएम अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करेंगे.

विशेष सचिव (नियुक्ति अनुभाग-3) द्वारा 30 जून 2025 को इस संबंध में आदेश जारी किया गया, जिसमें इन तहसीलदारों को उत्तर प्रदेश सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के साधारण वेतनमान (Level-10: ₹56,100 – ₹1,77,500) में डिप्टी कलेक्टर/एसडीएम के रूप में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति प्राप्त अधिकारियों को उनके मौजूदा जिलों या विभागों में ही एसडीएम के पद पर तैनात किया जाएगा। इसके साथ ही, उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जाएगा।