यूपी के 75 जिलों में निजी बस संचालन के लिए बनेंगे बस स्टैंड
यात्रियों और ड्राइवर.कंडक्टरों को सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी
लखनऊ : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्राइवेट बसों के लिए सभी 75 जिला मुख्यालयों पर बस स्टैंड, बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को रियायतें, 1500 मेगावाट बिजली खरीद, सरकारी सेवकों के लिए अनुशासन नियमावली जैसे प्रस्ताव शामिल हैं.
प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड: यूपी में निजी बसों के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए सरकार उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज व ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना एवं विनियमन) नीति 2025 लागू करेगी. इसके तहत सभी 75 जिलों में प्राइवेट बसों के लिए बस स्टैंड बनाए जाएंगे.
इन बस अड्डों पर यात्रियों और ड्राइवर-कंडक्टरों के लिए सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी. परिवहन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि निजी बसों के लिए स्टैंड न होने से जाम की समस्या उत्पन्न होती है और यात्री परेशान होते हैं. नई नीति से यातायात व्यवस्था सुधरेगी और यात्रियों को सुविधा मिलेगी.
एमएनसी के लिए वैश्विक क्षमता केंद्र नीति: यूपी को एमएनसी का हब बनाने के लिए ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (वैश्विक क्षमता केंद्र) नीति 2025 लागू की जाएगी. इसके तहत भारतीय और विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारी रियायतें और सब्सिडी दी जाएंगी. इस नीति का लक्ष्य राज्य में निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर सृजित करना है.
1500 मेगावाट बिजली खरीद: बिजली आपूर्ति की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार 1600 मेगावाट की परियोजना से 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रस्ताव पारित करेगी. यह खरीद प्रतिस्पर्धात्मक बिडिंग के आधार पर होगी, जिससे राज्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी.
कैबिनेट के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल की बैठक लेंगे। इसमें मंत्रियों को जातीय जनगणना के मुद्दे पर जिलों में जाकर पिछड़े और दलित वर्गों से संवाद करने का निर्देश दिया जाएगा. साथ ही, भारत-पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव को देखते हुए मंत्रियों को उनके प्रभार वाले जिलों में सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का जिम्मा सौंपा जा सकता है.
