मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की होगी शुरुआत
इस योजना से 5% से भी कम ब्याज में मिलेगा लोन: CM योगी ने दिए निर्देश
लखनऊ : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों की आय में वृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने योजना का विस्तृत प्रस्ताव शीघ्र तैयार कर प्रस्तुत करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्ति दिलाने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। किसानों को सस्ती दर पर सरलता से ऋण उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएं।
सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। इस योजना को मुख्यमंत्री ने दूरदर्शी और किसान-हितैषी पहल बताया। उन्होंने प्रस्तावित योजना में नाबार्ड के साथ-साथ सहकारी बैंकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों की समृद्धि के लिए यह योजना एक प्रभावी कदम सिद्ध होगी।
पीसीएफ की कार्यप्रणाली में सुधार लाने और राइस मिलर्स का भुगतान तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सहकारी क्षेत्र में रिक्त बैंकिंग व नान-बैंकिंग पदों पर शीघ्र भर्ती के लिए आइबीपीएस के माध्यम से चयन प्रक्रिया तेज करने को कहा। अधिकारियों ने यह भी बताया कि उप्र कोआपरेटिव बैंक तथा राज्य के 50 जिला सहकारी बैंकों को नाबार्ड के सीबीएस क्लाउड प्लेटफार्म से जोड़ा जा रहा है।
खेती के लिए ऋण पर ब्याज दरों में अनुदान देगी सरकार
‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से चलाई जाएगी। बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालिक ऋण न्यूनतम ब्याज पर दिया जाएगा। इस योजना के तहत प्रदेश सरकार ब्याज पर अनुदान देगी। जिससे खेती किसानी के लिए लिया जाने वाला यह ऋण काफी सस्ता पड़ेगा। ऋण पांच साल और उससे अधिक अवधि के लिए दिया जाएगा।
बताया जाता है कि सहकारिता विभाग ने ‘मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना’ का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। जिसे वित्त विभाग के पास परीक्षण के लिए भेजा जा रहा है। प्रस्ताव को बहुत जल्द कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की तैयारी है।
गौरतलब है कि सहकारी ग्राम विकास बैंक को नाबार्ड से करीब आठ प्रतिशत की ब्याज दर से ऋण मिलता है। बैंक किसानों को 11 प्रतिशत की दर से ऋण बांटता है। माना जा रहा है कि सरकार द्वारा ब्याज पर अनुदान दिए जाने पर किसानों को योजना के तहत अधिकतम तीन से पांच प्रतिशत की दर से ऋण मिलने लगेगा।
