यूपी के अंबेडकरनगर में मदरसों को प्रशासन ने जारी किया नोटिस

अंबेडकरनगर (यूपी) : सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा करके 25 मदरसे बनाए गए हैं। जिला प्रशासन की जांच में उक्त मदरसे सिंचाई विभाग, कब्रिस्तान, ग्राम पंचायत और नगरीय निकायों की भूमि पर बने मिले हैं, इसमें कुछ मदरसे बिना रजिस्ट्रेशन के भी संचालित मिले हैं। जिला प्रशासन ने उक्त मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से सरकारी भूमि पर बने मदरसा संचालकों को नोटिस जारी किया गया है। पांचों तहसील के एसडीएम को सरकारी भूमि पर बने मदरसों का सत्यापन कराकर कब्जा मुक्त कराने के लिए पत्र भेजा गया है।

सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे से मुक्त कराने में शासन के सख्त निर्देश पर लगातार कार्रवाई चल रही है। तालाब, बंजर, खलिहान, फुटपाथ समेत विभिन्न विभागों समेत निजी भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करा रहे हैं। जिला प्रशासन द्वारा जिला स्तर पर मदरसों की जांच कराने पर इसमें 25 मदरसों के भवनों का निर्माण सरकारी भूमि पर पाया गया। आलापुर तहसील में सर्वाधिक 11 मदरसे का निर्माण सरकारी भूमि पर पाया गया है। यह सभी मदरसे रामनगर ब्लाक में चिह्नित किए गए हैं। अकबरपुर तहसील में पांच तथा जलालपुर तहसील में चार एवं टांडा तहसील में एक मदरसा सरकारी भूमि पर बना मिला है।

चिह्नित उक्त मदरसों में दो नहर विभाग की भूमि पर बने पाए गए हैं। बाकी के मदरसे ऊसर, बंजर और नवीन परती, सरकारी पाठशाला, आबादी, कब्रिस्तान, जंगल, खाद गड्ढा, तालाब आदि समेत ग्राम पंचायत व नगरीय निकायों की भूमि पर बने मिले हैं। निजी कब्जों से मुक्त कराने के लिए आगामी 30 जून तक अवसर दिया गया है।
भवन दान करने की पेशकश

सरकारी भूमि पर मदरसा संचालन करने वालों ने उक्त भवनों को गिराने के बजाए सरकार को दान करने की पेशकश की है। इन भवनों को संबंधित गांव, निकाय, विभाग संग प्रशासन को सार्वजनिक व सरकारी उपयोग करने की गुजारिश की है। ऐसे में भवनों को गिराने में आने वाली लागत बचेगी। अतिक्रमण में चिह्नित होने के बाद कुछ मदरसों ने संचालन बंद कर भवन खाली कर दिया है।

डीएम अनुपम शुक्‍ल ने कहा क‍ि जिला अल्पसंख्यक विभाग द्वारा 25 मदरसों को चिह्नित किया है, इसमें कुछ सरकारी भूमि पर बने हैं तो कई बिना रजिस्ट्रेशन के संचालित हो रहे हैं। उपजिलाधिकारियों को मदरसों का सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए है। अतिक्रमण की पुष्टि होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।